हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी समस्याओं का समाधान आसान बनाने के लिए नई SMS सुविधा शुरू की है। अब नागरिकों को आय संबंधी त्रुटियों या अन्य सुधारों के लिए बार-बार अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने PPP पोर्टल पर ‘ADC-to-Citizen Meeting Scheduling’ नाम से नई व्यवस्था लागू की है।
इस नई सुविधा के तहत अतिरिक्त उपायुक्त शिकायतों और अपीलों की समीक्षा करने के बाद संबंधित नागरिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीधे SMS भेजेंगे। इस संदेश में बैठक की तारीख, समय और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
अब मोबाइल पर मिलेगी मीटिंग की पूरी जानकारी
PPP स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि पहले परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार बैठक तय होने के बावजूद नागरिकों तक समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती थी, जिससे मामलों के समाधान में देरी होती थी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद जैसे ही किसी शिकायत या अपील पर सुनवाई की तारीख तय होगी, संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर तुरंत SMS भेज दिया जाएगा।
SMS में मिलेगी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी
सरकार की ओर से भेजे जाने वाले संदेश में केवल बैठक की तारीख और समय ही नहीं, बल्कि सुनवाई के दौरान साथ लाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी जाएगी। इससे नागरिक पहले से तैयारी कर सकेंगे और उनका काम जल्दी पूरा होगा।
प्रशासन और जनता के बीच बढ़ेगी पारदर्शिता
डॉ. सतीश खोला के अनुसार इस पहल से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। इससे लोगों का समय बचेगा, सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी।
उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।
मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी
सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर की जांच जरूर करें। यदि मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या गलत दर्ज है, तो बैठक संबंधी SMS प्राप्त नहीं हो पाएगा और शिकायत के निपटारे में दिक्कत आ सकती है।
इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना सक्रिय मोबाइल नंबर PPP पोर्टल पर अपडेट कर लें।
क्या होगा फायदा?
- ADC कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
- बैठक की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी।
- शिकायतों और अपीलों का तेजी से निपटारा होगा।
- प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- नागरिकों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।
हरियाणा सरकार की यह नई पहल PPP से जुड़ी शिकायतों के समाधान को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
