चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में 12 फीट चौड़ी सभी सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 18 फीट चौड़ा किया जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि सड़कों के चौड़ीकरण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
1544 किलोमीटर सड़कों पर जल्द शुरू होगा काम
वर्तमान में हरियाणा में लगभग 3240 किलोमीटर लंबे लिंक रोड ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई 12 फीट है।
- 1696 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पहले से जारी है।
- शेष 1544 किलोमीटर सड़कों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 के तहत लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
सड़कों के किनारे विकसित होगी ग्रीन बेल्ट
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों के किनारे साइन बोर्ड, सफेद पट्टी और बर्म की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही शहरों में धूल और प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे:
- पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे
- ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी
पहले चरण में 368 किलोमीटर लंबाई वाली 138 सड़कों को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
इन जिलों में होगा काम
- सोनीपत
- फरीदाबाद
- गुरुग्राम
- पानीपत
- रोहतक
- करनाल
इन जिलों में नवंबर तक टाइलें लगाने और हरित क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
रेलवे से जुड़े लंबित प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े लंबित प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे की अनुमति के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं रेल मंत्री से मुलाकात कर इन मामलों के समाधान का प्रयास करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में निर्माणाधीन 17 बाईपास परियोजनाओं में से:
- 4 बाईपास पूरे हो चुके हैं
- बाकी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है
2028 तक हर भवन पर लगेगा सोलर पैनल
ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 तक हरियाणा में ऐसा कोई सरकारी या निजी भवन नहीं रहना चाहिए जिस पर सोलर पैनल न लगा हो।
इसके लिए:
- सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे
- गोदामों और मार्केट कमेटी शेडों को सोलर से जोड़ा जाएगा
- आवासीय भवनों के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी
सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ निजी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। आम लोगों को अतिरिक्त सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है।
हर 50 किलोमीटर पर बनेगा EV चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि:
- हर 50 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम एक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाए।
- नए सरकारी भवनों में EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
नए विश्राम गृहों का भी होगा निर्माण
प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विश्राम गृहों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त को एक साथ कई नए विश्राम गृहों का शिलान्यास किया जाएगा।
इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में लगभग 78 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं वाला नया विश्राम गृह बनाया जाएगा।
मुख्य बातें
- मार्च 2027 तक 12 फीट चौड़ी सड़कों को 18 फीट किया जाएगा।
- 1544 किलोमीटर सड़कों पर जल्द चौड़ीकरण शुरू होगा।
- 368 किलोमीटर सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट और पेवर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे।
- 2028 तक सभी सरकारी और निजी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य।
- हर 50 किलोमीटर पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- कुरुक्षेत्र में 78 करोड़ रुपये की लागत से नया विश्राम गृह बनाया जाएगा।
